दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है. केंद्र ने मंगलवार को विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के साल 2023-24 के बजट पर रोक लगा दी है. गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने AAP सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि क्यों आवंटित की गई है. वहीं, AAP सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है.
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि का प्रावधान किया गया है. दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च क्यों किया जाता है. जब तक दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमोदन को पेंडिंग में रखा गया है.
विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई: AAP सरकार
वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा दावा किया गया है. AAP सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. कुल 78800 करोड़ का बजट है. इसमें 22000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे. विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ खर्च होंगे. पिछले साल भी विज्ञापन का बजट इतना ही था. विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
