पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों को बाल रोग, जनरल सर्जन, एमडी मेडिसिन डॉक्टर मिले हैं।सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा।
यू कोट वी पे योजना के तहत सरकार की ओर से विशेषज्ञ डॉक्टरों को चार लाख और सुपर स्पेशियलिस्ट को 6 लाख रुपये प्रति माह मानदेय तय किया गया है।
योजना के तहत में 24 डॉक्टरों का चयन किया गया है। इनमें पैथोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक, सर्जन, पीडियाट्रिक, ऑर्थापेडिक डॉक्टर शामिल हैं। चयनित स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों की संविदा पर तैनाती के आदेश जारी किए गए।
लेकिन प्रदेश के कुछ स्थानों पर स्पेशियलिस्ट डाक्टरों के रिक्त पदों के कारण लोगों को बेहतर सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहीं हैं।
योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने कार्डियोलॉजिस्ट में सुपर स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन इसमें कोई आवेदन नहीं मिला है। कार्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में करने के लिए केंद्र सरकार ने भी स्वीकृत दी थी।
राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट वी पे योजना के तहत 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों का चयन कर उन्हें तैनाती दी गई।
पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों को बाल रोग, जनरल सर्जन, एमडी मेडिसिन डॉक्टर मिले हैं।सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा।
यू कोट वी पे योजना के तहत सरकार की ओर से विशेषज्ञ डॉक्टरों को चार लाख और सुपर स्पेशियलिस्ट को 6 लाख रुपये प्रति माह मानदेय तय किया गया है।
योजना के तहत में 24 डॉक्टरों का चयन किया गया है। इनमें पैथोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक, सर्जन, पीडियाट्रिक, ऑर्थापेडिक डॉक्टर शामिल हैं। चयनित स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों की संविदा पर तैनाती के आदेश जारी किए गए।
लेकिन प्रदेश के कुछ स्थानों पर स्पेशियलिस्ट डाक्टरों के रिक्त पदों के कारण लोगों को बेहतर सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहीं हैं।
योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने कार्डियोलॉजिस्ट में सुपर स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन इसमें कोई आवेदन नहीं मिला है। कार्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में करने के लिए केंद्र सरकार ने भी स्वीकृत दी थी।
