देश में पहली बार तापरोधक खनिज एंडालुसाइट का खनन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और ललितपुर में होगा। इसके साथ ही खनिज संपदा से भरपूर इस क्षेत्र से सोना, राक फास्फेट और आयरन का खनन भी सरकार कराएगी। इन बहुमूल्य खनिजों को निकालने के लिए ग्लोबल टेंडर होगा।
प्रदेश मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को ई नीलामी के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. को ट्रांजेक्शन एडवाइजर तथा केंद्र की संस्था एमएसटीसी लि. को नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि देश में पहली बार एंडालुसाइट का खनन यूपी में होगा।
यह तापरोधक खनिज है। इसका उपयोग स्पार्क प्लग, पोर्सिलेन आदि बनाने में किया जाता है। राज्य में पहली बार सोनभद्र में सोने का खनन भी होगा। सोने का खनन अभी तक देश में सिर्फ कर्नाटक में ही होता है। ललितपुर में राक फास्फेट का खनन शुरू किया जाएगा।
1650 एफपीओ बनाएंगे किसानों को आत्मनिर्भर
राज्य में किसानों की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यूपी ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करेगी।
इसकी शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से की जा रही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। प्रदेश के हर विकासखंड में दो-दो एफपीओ गठित किए जाएंगे।
तीन कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों की नाराजगी खत्म करने के प्रयास में केंद्र सरकार जुटी है। किसान आंदोलन की तपिश यूपी-पंजाब जैसे राज्यों में थी, जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब योगी सरकार ने किसानों को तोहफा देने की पहल की है। केंद्र सरकार ने गत वर्ष एफपीओ के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल की थी।
खाद-बीज और कृषि उपकरण खरीद होगी आसान
एफपीओ लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा। उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि बीज, खाद, दवाएं और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम में आएगी तेजी
प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम कराने के लिए निर्माण कंपनियों को कुछ राहत देगी। इसके तहत उन्हें जल्द भुगतान कराया जाएगा। अब उन्हें एक महीने के काम पर भुगतान होगा। पहले उन्हें तीन महीने के काम पर भुगतान यूपीडा द्वारा किया जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बाई सर्कुलेशन औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कोविड 19 के तहत आई मुश्किलों को देखते हुए यह राहत 31 दिसंबर तक दी गई है। इसी तरह की राहत निर्माण कंपनियों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी दी गई है।
अयोध्या में कृषि विवि के लिए ली गई भूमि हुई नियमित
सरकार ने अयोध्या में श्रीधर सेवा ट्रस्ट अशर्फी भवन द्वारा बिना अनुमति के ली गई 5.0586 हेक्टेयर जमीन को विनियमित कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस जमीन पर कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
