साहिबगंज:-राजमहल विधायक अनंत ओझा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज झारखंड विधानसभा के बाहर धरना देकर साहेबगंज में बाढ़ पीड़ितों के राहत सामग्री में भेदभाव पूर्ण तरीके से की गई गड़बड़िया के दोषी शासन-प्रसासन के कर्मचारियों पर विधि सम्मत करवाई करने की मांग की।उन्होंने ने कहा झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज प्राकृति आपदा बाढ़ से जूझ रहा हैं।जिसका मुख्यमंत्री स्वयं जाकर हवाई सर्वेक्षण किये थे।और बाढ़ पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही थी।मगर 25 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रसासन-अंचल प्रसासन दियारा क्षेत्र में नहीं पहुँचा।जबकि सरकार के आपदा सचिव जिले में जाकर कैम्प किये मगर बाढ़ पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हुआ।उन्होंने ने कहा जिस प्रकार भेदभावपूर्ण तरीके से साहेबगंज जिला प्रसासन,अंचल प्रसासन बाढ़ राहत के नाम पर कार्य किया हैं ये दुर्भाग्यजनक हैं।कहि 25 किलो चावल,दाल,चीनी,चूड़ा,माचिस
गुड़ एवं अन्य सामग्री भरपूर मात्रा में दिया गया।वही माँ गंगा के गर्भ में बसे दियारा क्षेत्र के लोगो के साथ भेदभाव तरीके से बाढ़ राहत के नाम पर सिर्फ एक किलो चूड़ा और गुड़ दिया गया।उन्होंने ने कहा बाढ़ की विभीषिका से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।बाढ़ प्रभावित को राहत सामग्री वितरण में व्यापक पैमाने पर अनियमिताएं की जा रही हैं।जबकि लोग कोरोना महामारी की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।बाढ़ की विभीषिका से उनके संरक्षा,सुरक्षा सहित जान माल की क्षति हुई हैं।जिसका आकलन व सर्वेक्षण कराकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए।उन्होंने ने विधानसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग किया कि साहेबगंज जिला सहित राजमहल विधानसभा में आये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे व आकलन कराते हुए उनकी जानमाल की क्षति की उन्हें अविलंब उचित भेदभावपूर्ण रहित रूप से मुआवजा दिया जाए एवं राहत सामग्री के वितरण में हो रही गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच किया जाए।दोषी शासन-प्रसासन के कर्मचारियों पर विधि सम्मत करवाई किया जाय।
