- बिहार में अगर आपने अपने किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है.
- नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को एक नया फरमान जारी किया,
- जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य में कोई प्रदर्शन करता है तो फिर पुलिस के द्वारा उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है.
पटना: सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई का आदेश जारी करने के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने फिर एक तुगलकी फरमान जारी किया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में सड़क जाम करने वालों, विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके नहीं दिए जाएंगे.
नीतीश सरकार के इस आदेश के मुताबिक, ‘ यदि कोई व्यक्ति विधि-व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्र दिया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाय. ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी/सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पायेंगे.’
इस आदेश पर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर विरोध जताया है. तेजस्वी यादव ने कहा है कि 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर गए हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा है, ‘मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगेबेचारे 40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है?
बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इससे पहले सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर कार्रवाई का फरमान जारी किया था. उस फरमान की भी काफी आलोचना हुई थी.
