न्याय पाने के लिए अब लंबी कानूनी प्रक्रिया और वर्षों के इंतजार की जरूरत नहीं! आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवादों का त्वरित एवं निःशुल्क समाधान कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है राष्ट्रीय लोक अदालत। इसी उद्देश्य को लेकर बांका में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बुधवार को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों एवं पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन और पंचायत स्तर तक आम लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया।
बांका में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिकाधिक मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में न्यायिक प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। सत्य भूषण आर्य,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों एवं पंचायती राज पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुलहनीय एवं निष्पादन योग्य मामलों को चिह्नित कर उनके त्वरित निष्पादन की दिशा में गंभीरता से पहल करने का निर्देश दिया। साथ ही पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और इसके फायदों से अवगत कराने पर बल दिया।
वहीं, पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तर पर आम लोगों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित विवादों का आपसी सहमति से समाधान करा सकें।
आम लोगों से अपील:
राष्ट्रीय लोक अदालत केवल मुकदमों के निपटारे का मंच नहीं, बल्कि आपसी विवादों को बातचीत और समझौते से समाप्त कर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का भी एक अवसर है।
अगर आपका कोई सुलहनीय मामला न्यायालय में लंबित है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। यहां पात्र मामलों का निपटारा आपसी सहमति से बिना न्यायालय शुल्क के किया जाता है।
याद रखिए, विवाद बढ़ाने से नहीं, समझदारी और सहमति से समाधान निकलता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का संदेश है—
न मुकदमे का बोझ, न तारीखों का इंतजार, आपसी सहमति से न्याय और विवादों का समाधान। मनोरंजन प्रसाद, ब्यूरो चीफ, बांका।







