केंद्र सरकार से प्रवासी छात्रों, मजदूरों व तीर्थयात्रियों को अपने घर लाने की छूट मिलने के बाद, उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बुधवार देर शाम मुख्य सचिव को दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों का विवरण जुटाने के निर्देश दिए।
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रवासियों को लाने से पहले संबंधित राज्य की सहमति मिलनी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इससे कहीं उत्तराखंड में कोरोना फैलने का खतरा तो नहीं है?
लिंक किया जारी
अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं और अन्य नागरिकों की घर वापसी हो सकेगी। उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए लिंक जारी किया है।
इस लिंक पर क्लिक कर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें अप्लाई करने वाले का पंजीकरण होगा और घर वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये हैं लिंक
https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php
बुधवार को राज्य सरकार को इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश मिल गया है। अब प्रदेश सरकार उसके अनुरूप आदेश जारी करेगी। राज्य तय करेंगे कि उनके यहां फंसे नागरिकों को कैसे वापस लाया जा सकता है। प्रदेश सरकार सभी राज्यों में फंसे नागरिकों की सूची तैयार करेगी, उसके बाद उन राज्यों के साथ वार्ता कर आने जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। उत्तराखंड में भी कई राज्यों के लोग फंसे हैं, वहां की राज्य सरकारों को भी अवगत करवाया जाएगा।
