नई दिल्ली : कृषि सुधार कानूनों और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 10वें दौर की वार्ता हो रही है। पहले यह बैठक 19 जनवरी मंगलवार को होनी थी। किसान संगठन पिछले 55 दिनों से दिल्ली की सीमा पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसान संगठनों और सरकार के बीच 9 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। सरकार कृषि सुधार कानूनों में संशोधन करना चाहती है जबकि किसान संगठन कानून वापस लेने कि मांग पर अड़े हुए है।
सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। किसानों ने दिल्ली पुलिस से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए इजाजत मांगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस सुप्रीम कर्ट के रुख का इंतजार कर रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा था कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पुलिस का है। दिल्ली पुलिस तय करे कि किसे शहर में दाखिल होने की इजाजत देनी है किसे नहीं।
आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक ‘ट्रैक्टर परेड’ में होंगे शामिल
आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने मंगलवार को कहा कि पार्टी 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ‘ट्रैक्टर परेड’ में हिस्सा लेगी। आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने यह घोषणा की। इसी दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि किसानों का प्रदर्शन ‘ दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन’ बन गया है क्योंकि इसमें शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
