महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को राज्यपाल ने कल 30 जून को बहुमत साबित करने को कहा है. हालांकि, शिवसेना इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है.
Maharashtra Floor Test: महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं अब इसपर संशय बना हुआ है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट पर रोक की मांग की है. बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है. इसमें सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें उद्धव की महाविकास अघाड़ी सरकार (MVA) को बहुमत साबित करना होगा, जो फिलहाल उनके लिए मुश्किल लग रहा है.
इसलिए शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने फ्लोर टेस्ट पर रोक की मांग की है. कहा गया है कि अभी 16 विधायकों (बागी) के खिलाफ अयोग्य ठहराये जाने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई है. शिवसेना ने कहा कि यह कार्रवाही पूरी होने से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता.
इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैरकानूनी बताया. वह बोले कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी पेंडिंग है.
संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी और राज्यपाल मिलकर संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं. हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे.
उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के सामने मामला मेंशन किया गया है और तत्काल सुनवाई की मांग हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सत्र न बुलाने या फिर शक्ति परीक्षण न कराने देने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई गई है.
दरअसल, एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने फ्लोर टेस्ट कराए जाने की आशंका जताई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा हो तो आपके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं.
