New Okhla Industrial Development Authority और Greater Noida Industrial Development Authority आने वाले समय में अवैध कॉलोनियों, अनधिकृत प्लॉटिंग और नियमों के विरुद्ध बने फार्म हाउसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। लगातार बढ़ती शिकायतों, मास्टर प्लान उल्लंघन और बिना स्वीकृति विकसित हो रही कॉलोनियों को देखते हुए प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।सूत्रों के अनुसार, अथॉरिटी उन क्षेत्रों की पहचान कर रही है जहाँ बिना नक्शा पास कराए प्लॉट बेचे जा रहे हैं या कृषि भूमि पर अवैध तरीके से फार्म हाउस और रिहायशी निर्माण किए गए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोगों को सस्ते प्लॉट और जल्द रजिस्ट्री का लालच देकर निवेश कराया जा रहा है, जबकि कई जगहों पर मूलभूत सुविधाएँ और कानूनी स्वीकृतियाँ मौजूद नहीं हैं।
अधिकारियों का मानना है कि अनधिकृत कॉलोनियों की वजह से भविष्य में सड़क, सीवर, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। इसके साथ ही खरीदारों को कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी कारण अथॉरिटी द्वारा जल्द ही सर्वे, नोटिस जारी करने और अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा, दादरी, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रही फार्म हाउस परियोजनाएँ प्रशासन की निगरानी में हैं। कई मामलों में कृषि भूमि का उपयोग नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक या रिहायशी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जो विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का कहना है कि खरीदारों को किसी भी प्लॉट, कॉलोनी या फार्म हाउस में निवेश करने से पहले संबंधित अथॉरिटी से उसकी वैधता, भूमि उपयोग और स्वीकृत नक्शे की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। केवल विज्ञापन या कम कीमत देखकर निवेश करना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। आने वाले दिनों में अथॉरिटी द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज होने की संभावना है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को सतर्क रहने और केवल वैध एवं स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करने की सलाह दी जा रही है।
रिपोर्ट विक्रम सिंह नोएडा
