मणिपुर हिंसा पर जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। कोर्ट ने अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को रिपोर्ट देखने और इस मामले में सहयोग देने को कहा है।
बता दें कि मणिपुर में जनजातीय आरक्षण की मांग को लेकर बीती 3 मई को हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में अभी तक सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं।
वही मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की तीन पूर्व महिला जजों की एक कमेटी बनाई थी।
इस कमेटी को मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों की देखरेख करने और रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी का अध्यक्ष जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को बनाया गया था।
इस कमेटी में जस्टिस पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन को भी शामिल किया गया था। आशा मेनन दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज हैं और जस्टिस शालिनी जोशी बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व चीफ दत्तात्रेय पदसालगिकर को मणिपुर में आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया था। यह रिपोर्ट भी जल्द सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी।जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने सौंपी तीन रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा सहयोग
