उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप केस और मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 25 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है. यानी कि अब सीबीआई 25 नवंबर को विवेचना की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी. सरकार की तरफ से कहा है गया कि अगली सुनवाई तक डीएम हाथरस पर फैसला ले लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि हाथरस एसपी को हटाने की वजह मृतका का अंतिम संस्कार नहीं है.
हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में हाथरस कांड मामले की करीब ढाई घंटे सुनवाई हुई. कोर्ट में गृह विभाग के सचिव तरुण गावा, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, तत्कालीन एसपी विक्रांत वीर पेश हुए. सरकार की तरफ से तत्कालीन एसपी विक्रांत भीम और डीएम प्रवीण कुमार ने हलफनामा पेश किया.
आरोपी पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, केंद्र सरकार की तरफ से एडवोकेट एसपी राजू, एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर और उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता वीके शाही ने बहस की. वहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 25 नवंबर की डेट अगली सुनवाई के लिए लगाई है.
