उत्तराखंड की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को हवा में घुलने से रोकने के लिए सरकार अब सीएनजी नीति लाने जा रही है। पर्यावरण निदेशालय और परिवहन विभाग को नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौपा गया है।
सरकार पर राष्ट्रीय हरित अभिकरण(एनजीटी) के आदेश को पालन करने का दबाव है। इसके तहत सरकार को 2022 तक सड़कों पर धुआं छोड़ने वाले वाहनों की जगह सीएनजी वाहनों को चरणबद्ध ढंग से शामिल करना है। पर्यावरण निदेशालय के अध्यक्ष एसपी सुबुद्धि ने प्रस्ताव तैयार करने की पुष्टि की है। नीति का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। परिवहन विभाग अलग से सीएनजी नीति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
बता दें कि एनजीटी के तहत 2022 तक सभी वाहनों को सीएनजी में बदलना है। इसके लिए सरकार चरणबद्ध योजना बनाएगी। पहले चरण में सरकारी वाहनों को सीएनजी में बदला जाएगा। प्रदेश में 15 से 20 हजार सरकारी वाहन होने का अनुमान है। दूसरे चरण में करीब ढाई लाख सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी में बदला जाएगा। तीसरा चरण निजी वाहनों को सार्वजनिक वाहनों में बदलने का होगा।
