केंद्र सरकार, बहुत जल्द देश में ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों को लागू करने जा रही है।
आपको बता दें ई-कॉमर्स व्यापार के लिए काफी समय से लंबित पड़ी ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों के घोषित होने का फायदा ग्राहकों और रिटेल व्यापारियों को पहुंचेगा।
इस पॉलिसी को तैयार करने में लगभग दो वर्ष लगे हैं। वाणिज्य मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय और सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच लगभग 80 बैठकें हुई हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से हुई मुलाकात के बाद यह बात कही है।
वही गोयल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके अमेरिका से लौटते ही देश में ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, इंडो पैसेफिक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में भाग लेने के लिए 4 दिन की यात्रा पर अमेरिका गए हैं। वे 17 नवंबर को स्वदेश लौटेंगे।
यह पहला मौका है, जब सरकार द्वारा किसी मुद्दे पर इतना व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। इस मीटिंग में डीपीआईआईटी एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों के अलावा कैट, अमेजन, फ़्लिपकार्ट, रिलायंस, टाटाक्लिक, मिशो, स्नैपडील व शिपरॉकेट आदि सहित दोनों मंत्रालयों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
देश के रिटेल बाजार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इन कंपनियों द्वारा अपने ई-कॉमर्स पोर्टल के द्वारा बेचे जा रहे सामानों की कोई जिम्मेदारी न लेने से उपभोक्ता भी ठगा जा रहा है।
ई-कॉमर्स देश में भविष्य का बाजार है, इसलिए ई-कॉमर्स के लिए एक मजबूत पॉलिसी एवं नियमों की बहुत आवश्यकता है। गोयल के इस ठोस आश्वासन को देखते हुए अब देश भर के 9 करोड़ से अधिक व्यापारी ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इसके माध्यम से वे भी बड़ी मात्रा में अपनी दुकानों के अलावा ऑनलाइन के जरिए अपनी बिक्री में वृद्धि करेंगे।
