ऊर्जा निगम के बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं ने आपत्ति जताई है। जनता ने ऊर्जा निगम को खर्च कम करने की नसीहत देते हुए गुणवत्ता सुधार की मांग की है। शनिवार को माजरा स्थित विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में टैरिफ को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। हालांकि, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह आयोजन सीमित स्तर पर किया गया। इसमें महज 25 उपभोक्ता पहुंचे। जिन्होंने विभिन्न सुझाव व मांगें रखीं।
दरअसल, ऊर्जा निगम ने इस बार उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में 4.65 प्रतिशत बढ़ोतरी का का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, यह केवल दिखाने के लिए है, क्योंकि असल में प्रस्ताव 16.5 प्रतिशत का है, आंकड़ों की बाजीगरी से निगम ने 4.65 प्रतिशत का प्रस्ताव दर्शाया है। निगम ने खर्चों और कमाई के बीच 952 करोड़ का अंतर दिखाते हुए प्रस्ताव भेजा था। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सिर्फ 323 करोड़ दर्शाए गए हैं। शेष 628 करोड़ अगले दो वर्षों में रेगुलेरटी एसेट के तौर समायोजित करने का प्रस्ताव है।
