- सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की तैयारी कर रही है.
- केंद्र सरकार के सीनियर अफसर के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.
- सरकार का मानना है कि चार साल से ज्यादा की देरी के बाद अब सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियम जरूरी हैं.
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लोकसभा चुनाव (2024) से पहले लागू किया जा सकता है. केंद्र सरकार के सीनियर सरकारी अफसर ने बताया कि ‘नागरिकता संशोधन कानून 2019’ के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले नोटिफाई कर लिया जाएगा.
अधिकारी ने यह भी बताया कि जल्द ही सरकार सीएए के नियम जारी करने जा रही है. एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सके. चार साल से ज्यादा की देरी के बाद अब सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियम जरूरी हैं.
CAA कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी.
एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर दो टूक कहा कि सीएए उचित समय पर लागू होकर रहेगा. उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी. यह नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है.
अमित शाह ने कहा कि बीजेपी समान नागरिक संहिता (UCC) लाने पर अडिग है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हम यूसीसी कानून लाकर रहेंगे. यह वक्त की जरूरत है.
