बिहार सरकार का दावा: 14 राज्यों के 14 हजार शिक्षकों को नौकरी, जानिए क्या है बिहार सरकार की नीति …..

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहले डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर खूब बवाल हुआ था।

और अब बिहार सरकार ने इस मामले पर खुशी जाहिर कर रही है और अपना पीठ भी खुद ही थपथपा रही है।

बिहार सरकार की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बिहार में 18 साल की मेहनत से जो माहौल बदला है, उसकी छवि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है।

यही कारण है कि दूर-दराज के के लोग बिहार आकर विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में जो टैलेंट पोल हमारे विद्यालयों को प्राप्त हुआ, उसे पूरी तरह इस्तेमाल करना हमारी प्राथमिकता होगी।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आयोग से चुनकर आए इन सुयोग्य विद्यालय अध्यापकों का पूरा लाभ बिहार के 75, 309 विद्यालय में पढ़ रहे सवा दो करोड़ छात्रों को मिले

बिहार सरकार ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 88 प्रतिशत बिहार से हैं और 12 प्रतिशत अन्य राज्यों से हैं।

यह देखकर प्रसन्नता होती है कि बिहार में नौकरी पाने के लिए लोग केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एवं प. बंगाल से भी योगदान करने आए हैं।

वही बिहार सरकार ने दावा किया कि  साथ ही कान्वेंट विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय के भी कई अध्यापकों ने आयोग की दी हुई परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान किया है।

दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक लाख 20 हजार 336 शिक्षक बने हैं। इसमें करीब 14 हजार यानी 12 प्रतिशत शिक्षक बाहर के राज्य के हैं।

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