आपको बता दे की वक्फ से जुड़े नए कानून को लेकर दो महीने तक का और इंतजार करना होगा। विपक्ष सदस्यों के हंगामे और बैठक का बहिष्कार करने के बाद वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है, और साथ ही साथ ही जेपीसी अब बजट सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, जो संभवत: 29 जनवरी 2025 से शुरू होगा। हालांकि, इसके कार्यकाल को बढ़ाने पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है, जो गुरुवार को इसकी अधिकारिक घोषणा कर सकते हैं।
साथ ही आपको बता दे की वक्फ पर गठित जेपीसी को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी थी। और शीतकालीन सत्र के अपने एजेंडे में सरकार ने इस विधेयक को प्रमुखता से रखा है। आपको बता दे की बुधवार को हुई समिति की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि समिति को 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, तो वे बिफर गए और हंगामा करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और कहा कि समिति ने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो कैसी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस बैठक का बहिष्कार करने वाले सांसदों में कल्याण बनर्जी, गौरव गोगोई, संजय सिंह और असदुद्दीन ओबैसी शामिल थे।
रिपोर्ट:- कनक चौहान
