अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद रखने का किया एलान

बेगुसराय।बखरी के सौजन्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी / एसटी आरक्षण मामले में उपवर्गीकरण कर क्रिमलियर आदेश लाने एवं अन्य जन समस्याओं को लेकर एक दिवसीय बैठक आयजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बखरी प्रखंड प्रमुख शिवचंद्र पासवान ने किया, जबकि संचालन विपिन राम ने किया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सूर्यकांत पासवान थे, एससी / एसटी समुदाय के लोगों ने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सडयंत्र के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने भारत के एससी / एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर क्रिमलियर लाने का आदेश लाया है। जिसका घोर विरोध एवं निंदा करता है, जबकि संविधान के आर्टिकल 341, 342 में किसी भी तरह का छेड़छाड़ करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है न ही सदन की अनुमति है। ऐसा संविधान में वर्णित तथ्य है। ऐसा करने का मतलब है, संविधान का धज्जिया उड़ाना, जिस देश के प्रधान मंत्री / सुप्रीम कोर्ट संविधान को टारगेट में लेकर एससी / एसटी पर वार करे, तो समझ जाना चाहिए की अब देश के बहुजन खतरे में है। हमें आपस में लड़ाकर मनुवाद राज लाने का बहुत बड़ा सडयंत्र है। परन्तु एससी / एसटी को बताना चाहता हूँ कि मोदी के करीबी सांसद के झांसे में न आयें। कारण वह रंगा सियार प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एससी / एसटी आरक्षण मामले को वापस कर लेते है, ये जुमला है। सच्चाई यह है कि एससी / एसटी आरक्षण में किसी भी तरह का छेड़छाड़ भविष्य में न हो, इसके लिए दोनों सदन में लिखित बिल लाकर नोवी सूचि में पारित करने का काम प्रधान मंत्री करें। तभी हम भारत के सभी एससी / एसटी अपने आंदोलन को वापस करने पर विचार कर सकते हैं। मौके पर पूर्व मुखिय शिवनारायण राम, गुड्ड नट, पूर्व जिला परिषद सदस्य नरेश पासवान, शैलेश पासवान, आनंद पासवान, भावेश पासवान, पूर्व मुखिया अशोक राम, बाला पासवान, कैलाश सदा, आनंदी पासवान, अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद प्रेम कुमार भारतीय, दिलीप राम, कृष्ण कुमार चौधरी, राम शरण राम के आलावे सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति लोग मौजूद थे।