गोरखपुर। प्रदेश सरकार जहां माफियाओं पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है वहीं पुलिस गैर जमानती वारंट तक हजम कर जा रही है। बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी के मामले में ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कुख्यात श्रीप्रकाश शुक्ला के साथ गैंगस्टर के केस में नामजद राजन तिवारी के खिलाफ 17 साल से गैरजमानती वारंट जारी होता रहा लेकिन कैंट पुलिस गिरफ्तारी तो दूर, वारंट ही गायब करती रही। 100 से ज्यादा वारंट-समन जारी हुए कोर्ट से पर पुलिस ने एक भी पहुंचाया नहीं। 17 साल से चल रहा था पूर्व विधायक राजन तिवारी के मुकदमे में पुलिस का खेल।
यूपी के टॉप 61 माफियाओं की सूची में बाहुबली राजन तिवारी का नाम शामिल होने के बाद मुकदमों की पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस का खेल सामने आ गया। यही नहीं जिस कैंट थाने में यह केस दर्ज हुआ था, वहां से फाइल भी गायब हो गई। अफसरों के जवाब मांगने पर कैंट पुलिस अपने यहां दर्ज सभी मुकदमों में राजन तिवारी को क्लीनचिट देती रही। खेल खुलने के बाद अफसरों ने सख्ती की तब गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने राजन की तलाश शुरू की है।
दरअसल, 15 मई 1998 को कैंट पुलिस ने शिव प्रकाश उर्फ श्रीप्रकाश शुक्ला, अनुज सिंह, राजन उर्फ राजेन्द्र तिवारी और आनंद पाण्डेय सहित चार लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। इसमें श्रीप्रकाश शुक्ला को गैंग लीडर तो अन्य को सक्रिय सदस्य बनाया गया था। इस मामले में राजन तिवारी के हाजिर न होने पर 14 दिसम्बर 2005 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। तब से सौ से ज्यादा वारंट जारी हुए पर कैंट पुलिस के रिकार्ड में कभी पहुंचे ही नहीं। रिकार्ड में चढ़ाए बिना ही वारंट गायब करने का खेल 2022 तक चलता रहा।
प्रदेश की माफिया सूची में नाम आने के बाद शुरू हुई जांच
योगी सरकार 2.0 में शिकंजा कसने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से माफिया और बड़े बदमाशों की सूची बनी तो इसमें पूर्व के मुकदमों के आधार पर गोरखपुर के रहने वाले पूर्व विधायक राजन तिवारी का नाम भी शामिल किया गया। राजन के मुकदमों का ब्योरा जुटाने और अब तक हुई कार्रवाई के आंकलन में पुलिस जुटी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि गोरखपुर की कैंट पुलिस अपने रिकार्ड में पूर्व विधायक को क्लीनचिट देती रही। यह बताया जाता रहा है कि राजन की अब आपराधिक गतिविधियों में सक्रियता नहीं है वहीं पूर्व में दर्ज मुकदमों में दोष मुक्त का फैसला भी आ गया है।
एडीजी ने कराई छानबीन तो खुला पुलिस का खेल
एडीजी अखिल कुमार ने जब इसकी छानबीन कराई तो न सिर्फ राजन तिवारी के मुकदमे की जानकारी हुई बल्कि गैंगस्टर के मुकदमे में जारी गैर जमानती वारंट का भी पता चला। इस मामले में जब अफसरों ने कैंट पुलिस से पूछा तो पता चला कि उसे किसी वारंट की जानकारी ही नहीं है। इसके बाद पूरा खेल पकड़ में आया।
राजन के अधिवक्ता की एनबीडब्ल्यू पर स्थगन की मांग
12 जुलाई 2022 को गैंगस्टर के मुकदमे में तारीख थी। इस दौरान पूर्व विधायक राजन तिवारी के अधिवक्ता ने गैर जमानती वारंट के स्थगन की मांग की है। यह बताया गया है कि राजन तिवारी के 1999 से 2014 तक जेल में रहने के दौरान जारी गैर जमानती वारंट की जानकारी नहीं हो पाई। यही नहीं जिन दो मुकदमों को गैंगस्टर के लिए आधार बनाया गया है उसमें से एक में दोष मुक्त होने तथा एक का विचारण चलने की भी कोर्ट को जानकारी दी गई है। इस मामले में अभी कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है।
