मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए जो वादे किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। राज्यपाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने की वकालत की। मलिक ने कहा कि किसानों ने केवल दिल्ली में अपना धरना समाप्त किया है, लेकिन तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन अभी भी जीवित है।
मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। सरकार को किसानों के मुद्दे को हल करने के लिए MSP पर कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों ने केवल दिल्ली से अपना धरना समाप्त किया है लेकिन उनका आंदोलन अभी भी जीवित है। बता दें कि किसानों ने MSP समेत अन्य वादों को लेकर पिछले साल दिसंबर में अपना आंदोलन वापस ले लिया था।
भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान नेताओं ने कहा था कि वे राष्ट्रीय राजधानी छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। मलिक ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी चर्चा की और कहा कि मुख्य मुद्दों के बजाए अप्रासंगिक मामलों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों से मिलकर रोजगार और ऐसे अन्य मामलों को उठाने के लिए कहा। मलिक बाघरा दरगाह भी गए और उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) और समाजवादी पार्टी (सपा) सहित कई दलों के नेताओं से मुलाकात की।
