- ‘लव जिहाद’ शब्द से सहमत नहीं हूं- चौटाला
- उपमुख्यमंत्री को मुस्लिम बाहुल्य नूंह में करना पड़ा है सवालों का सामना
- हरियाणा में ‘लव जिहाद’ के तहत अब तक दर्ज हुए चार मामले
- हरियाणा में ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर तैयार हुआ ड्राफ्ट
हरियाणा में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने जबरन और ‘लव जिहाद’ (धोखे से धर्मांतरण) रोकने के लिए भले ही कानून लाने की तैयारी कर ली है, लेकिन सरकार में मुख्य सहयोगी और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को यह स्पष्ट कर दिया कि वह ‘लव जिहाद’ शब्द से सहमत नहीं है।
दुष्यंत चौटाला ने कि वह ‘लव जिहाद’ शब्द से सहमत नहीं हैं, जिसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं।
न्यूज चैनल NDTV से बातचीत के दौरान दुष्यंत ने कहा कि “मैं ‘लव जिहाद’ नामक इस शब्द से सहमत नहीं हूं। हमें विशेष रूप से बलपूर्वक धर्मांतरण की जांच के लिए एक कानून मिलेगा और हम इसका समर्थन करेंगे। यदि कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करता है, तो कोई रोक नहीं है।
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दुष्यंत चौटाला और उनकी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) किसान आंदोलन पर भाजपा के साथ हैं। हालांकि उन्होंने किसानों द्वारा जारी विरोध को देखते हुए केंद्रीय कृषि कानूनों की समीक्षा करने की मांग का समर्थन किया है। किसानों की बात नहीं सुने जाने पर उन्होंने इस्तीफा देने की बात भी कही थी।
5 मार्च से शुरू हो रहा है बजट सत्र
जानकारी के अनुसार, मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार लव जिहाद रोकने के लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जबरन या छलपूर्ण धर्मांतरण के खिलाफ एक बिल लाएगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बीते दिनों इसकी घोषणा की थी। राज्य विधानसभा का बजट सत्र पांच मार्च से शुरू हो रहा है। हाल ही में विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए विज ने कहा था कि इस कानून के लागू होने से राज्य में बल, प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा। विज ने कहा था कि हमने धर्मांतरण (बल या धोखाधड़ी के माध्यम से) के खिलाफ विधेयक का मसौदा तैयार किया है और इसे हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बल या धोखाधड़ी के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2019 में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था।
