उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता खुल गया है। हालांकि, रिहाई के लिए अदालत की ओर से तय की गई जमानत संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया था। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई थी। ED की जांच में जमीन अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोप शामिल हैं।
इस गिरफ्तारी को आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बचाव पक्ष का कहना था कि गिरफ्तारी के आधार की लिखित जानकारी उपलब्ध कराने में नियमों का पालन नहीं हुआ।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों और उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया प्रतीत होता है। इसी आधार पर अदालत ने आजम खान को अंतरिम राहत देने का फैसला सुनाया।
अदालत ने निर्देश दिया कि आजम खान व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार पेश करें। यह प्रक्रिया गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार पूरी करनी होगी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले के व्यापक पहलुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया है।
वहीं, ED ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एजेंसी ने गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित नियमों का पालन किया था और आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दी गई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे भी सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि यह मामला करीब 426 करोड़ रुपये की संपत्तियों से जुड़ा है, जिन्हें ED ने जौहर विश्वविद्यालय और संबंधित ट्रस्ट से जुड़े मामले में कथित अपराध की कमाई बताते हुए अस्थायी रूप से कुर्क किया है। हालांकि, मामले में आरोपों और जांच से जुड़े सभी पहलुओं पर अंतिम न्यायिक फैसला आना अभी बाकी है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को आजम खान के लिए फिलहाल बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।





