अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून 2025 को एक नई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, यमन, लीबिया, हैती, चाड, कांगो, इरिट्रिया और इक्वेटोरियल गिनी जैसे 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, क्यूबा, वेनेजुएला, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और बुरुंडी जैसे सात देशों के नागरिकों के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें अस्थायी कार्य वीजा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
प्रतिबंध का कारण
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कदम को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने विशेष रूप से एक हालिया घटना का हवाला दिया, जिसमें एक मिस्र के नागरिक ने कोलोराडो के बोल्डर में एक एंटीसेमिटिक आगजनी हमले को अंजाम दिया था, जबकि उसका वीजा समाप्त हो चुका था। यह घटना ट्रंप प्रशासन के लिए यह साबित करने का आधार बनी कि कुछ देशों के नागरिकों की उचित जांच नहीं होने के कारण अमेरिका में सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।
इस आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन देशों के पास अमेरिकी वीजा आवेदकों की पर्याप्त जानकारी नहीं है या जो अपने नागरिकों को वापस नहीं स्वीकारते, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। यह कदम पहले के कार्यकारी आदेशों का विस्तार है, जिसमें देशों की वीजा प्रणाली की जांच की गई थी।
इस आदेश की आलोचना करते हुए, कई सांसदों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और अमेरिकी अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक छवि के लिए हानिकारक बताया है। विशेष रूप से, उन देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो युद्ध, आतंकवाद या राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान और म्यांमार। यह कदम ट्रंप के 2017 के “मुस्लिम बैन” जैसा प्रतीत होता है, जिसे बाद में राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2021 में समाप्त कर दिया था।
