सांसद इमरान मसूद ने अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध व पारसियों को लेकर सरकार की नीतियों और योजनाओं पर विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सरकार की रणनीति के बारे में जानकारी देने का अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से विशेष रुप से यह पूछा कि लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये क्या नए कार्यक्रम या योजनाएं लाई जा रही हैं,? साथ ही, उन्होंने यह भी जानना चाहा कि चल रही योजनाओं का वास्तविक लाभ अल्पसंख्यक समुदायों को मिल रहा है या नहीं तथा सरकार ने अल्पसंख्यक युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर पिछले पांच वर्षाे में क्या कार्य किये हैं? कितने कार्य पूर्ण हो चुकें हैं तथा कितने पाईप लाईन में हैं?
अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजुजू ने सांसद इमरान मसूद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को सुधारने के लिये मंत्रालय में नयी योजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परियोजनाओं पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर विचार किया जाता है।
सांसद ने बताया कि सरकार द्वारा लोकसभा में दी गयी जानकारी के अनुसार सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षो में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम में नागल क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 की स्थापना की जा रही है वह भी पाईपलाईन में है। योजना की स्वीकृत राशी के सापे़क्ष मात्र 30 प्रतिशत धनराशी ही अब तक जारी की गयी है।
विपिन जैन, संसदीय कार्य प्रभारी, सांसद सहारनपुर
