सहारनपुर के गंगोह में आयोजित लाभार्थी मेले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव हर तबके की भलाई के लिए कार्य कर रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर साहसिक कदम उठाया, जो जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं, तीन तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को सदियों से मिल रही पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा वोटों की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। यह बातें मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को सहारनपुर के गंगोह में आयोजित लाभार्थी मेले के दौरान कही। उन्होंने करीब 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि मां शाकंभरी देवी मंदिर धाम को पर्यटन के मानचित्र पर देश दुनिया में अलग पहचान दिलाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। सहारनपुर के लकड़ी नक्काशी उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद में इसे शामिल किया है, जिससे एक्सपोर्ट में सहारनपुर नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। वहीं, सहारनपुर की दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर कराई जा रही है, ताकि सहारनपुर से दिल्ली का सफर छह घंटे की जगह मात्र ढाई घंटे में पूरा हो।
इसके अलावा सहारनपुर से हवाई सेवा शुरू कराने की दिशा में युद्ध स्तर पर सरकार कार्य कर रही है। वहीं, यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बजट आवंटित कर चुके हैं और जिला प्रशासन को यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी से जल्दी जमीन तलाशकर प्रस्ताव भेजने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाई वर्ष पहले प्रदेश में अराजकता थी, माफिया हावी होकर कभी दंगा कराते थे, कभी अव्यवस्था फैलाते थे, लूटपाट कराते थे, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते थे, लेकिन भाजपा की सरकार बनने पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला। जिसका परिणाम है कि ढाई साल के भीतर कोई दंगा नहीं हुआ। आने वाले समय में कैराना जैसा पलायन और दंगा नहीं होने पाए, इसको देखते हुए कैराना में पीएसी वाहिनी का गठन होगा। हमारी सरकार किसी जाति, मजहब, मत के नाम पर भेदभाव नहीं करती है। कांवड़ यात्रा हो या कोई भी पर्व हो, सभी धर्म के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक गरीब परिवार को शौचालय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को सालाना छह हजार रुपये देना, आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, दिव्यांगजन, वृद्धावस्था और निराश्रित महिला को पेंशन, गरीब को राशन की गारंटी सुनिश्चित कराई।
उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सपा, बसपा की सरकारें थीं, तब नौकरियां जाति और सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों के लिए कमाई का जरिया बन जाती थीं, लेकिन हमारी सरकार आने पर सवा दो लाख से अधिक नौकरियां लगीं। हर जिले के युवाओं को समान रूप से नौकरी दिलाने का कार्य किया है,
मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता का शोषण करने वाले अफसर भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो जनता का शोषण करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, उसके लिए प्रदेश में सिर्फ जेल ही ठिकाना होगा।
उन्होंने कहा कि दूसरी बार केंद्र में सरकार आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला फैसला किसान सम्मान निधि के रूप में लिया। यूपी के एक करोड़ 57 लाख किसानों के खातों में अब तक चार हजार रुपये की किस्त आ चुकी है। जो कार्य 1947 के बाद से कोई सरकार नहीं कर पाई, मोदीजी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को सदैव के लिए समाप्त करके विकास का रास्ता दिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया। यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।
सदियों से तीन तलाक का दंश झेल रहीं मुस्लिम महिलाओं को नारी गरिमा का सम्मान करते हुए तीन तलाक को सदैव के लिए समाप्त किया। नारी गरिमा, तीन तलाक और अन्य मामलों पर कांग्रेस, सपा या बसपा से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यह लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं और अपना वोट बैंक बनाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे में बंद कराया, तो निराश्रित गोवंश को सड़क और खेतों में आने की समस्या का समाधान करने के लिए हर जिले में निराश्रित गो आश्रय स्थल खोलने का निर्णय लिया और हर जिले में धनराशि आवंटित कर दी गई है। जो किसान निराश्रित गोवंश को रखता है, उसे 900 रुपये दिए जाएंगे।
ऋषि और कृषि परंपरा को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और गोमाता की हत्या नहीं होने देंगे, किसानों की फसल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। गन्ना किसानों के बारे में कहा कि नानौता चीनी मिल को शुरू करने का कार्य किया जा रहा है, तो बिड़वी शुगर मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है, तो तय है कि इस चीनी मिल को चलाने का कार्य भी सरकार करेगी,
उन्होंने कहा कि दो वर्ष के भीतर प्रदेश सरकार ने 73 हजार करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान कराया है। नया सत्र प्रारंभ होने से पहले बकाया भुगतान हर हाल में किसानों को हो जाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही भाव सरकार का है।
उन्होंने कहा कि योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, समयबद्ध ढंग से योजना पूरी हो, रिवाइज इस्टीमेट की नौबत न आने पाए। जनता के पास सरकार पहुंच रही है, जनता को लखनऊ तक सरकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता के हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होने देंगे। करप्शन और क्राइम के नाम पर सरकार जीरो टॉलरेंस पद्धति पर कार्य कर रही है।