पंजाब/ पंजाब गवर्नमेंट हरकत में,अब पराली जलाई तो होगी रेड एंट्री,नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ,साथ ही चुनाव लड़ने पर भी लगेगा प्रतिबंध!

• प्रदूषण व पराली जलाने पर चुनाव लड़ने पर भी लगेगा प्रतिबंध
• सरकार ने सेमिनार लगाकर जागरूक भी किया, कृषि यंत्रों पर दी सब्सिडी

Punjab .राज्य सरकार द्वारा धान की पराली का आग लगाने पर पाबंदी है बावजूद इसके किसान सरेआम पराली जला रहे हैं।अब सरकार पराली जलाने वालों पर सख्ती के मूड में है। अब अगर किसी किसान ने पराली जलाई तो उनकी रेड रेड एंट्री की जाएगी।

नतीजा, वह किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। न ही वह कोई चुनाव लड़ सकेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

सेटेलाइट से विभाग को मिली जानकारी के अनुसार जिले में इस बार अब तक 2268 स्थानों पर पराली को आग लगाई गई है। ऐसे किसानों के खिलाफ एक्शन लेते 27 किसानों के चालान काटे गए हैं।

जिला मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरमेल सिंह औलख ने कहा कि अब पराली जलाने पर किसानों को जुर्माने के अलावा रेड एंट्री में डाला जाएगा जिसके बाद वे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे यहां तक पंचायती चुनाव लड़ने से भी उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।

दरअसल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई साल से धान की पराली को आग न लगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए पर किसानों ने आग लगाने से तौबा नहीं की।

इसके अलावा किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए, कृषि यंत्र भी सब्सिडी पर किसानों को दिए जाते रहे। जिससे धान की पराली को आग लगाने से बचाया जा सकता था लेकिन सरकार के यह सारे प्रयास नाकाफी ही साबित हुए क्योंकि किसानों ने नाड़ और पराली को आग लगाना बंद नहीं किया।

इसी कड़ी में यदि हम पिछले साल की बात करें तो जिले में करीब 8 करोड रुपये खर्च किए गए थे जबकि इस बार करीब 10 करोड़ रुपये खर्च हुए है । इसके बावजूद किसान पराली को आग लगाने से गुरेज नहीं कर रहे है।

जिले में करीब साढ़े चार लाख एकड़ में धान की फसल है जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक रकबे में पराली को आग लगाए जाने की संभावना है ।

पराली जलाने का कितना है जुर्माना
ढाई एकड़ तक पराली को आग लगाने पर 2500 रुपये, 5 एकड़ तक पर 5 हजार रुपये व इससे अधिक रकबे में आग लगाने पर 15 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है ।

हर गांव में नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं और 20 गांवों पर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं जो किसानों पर नजर रखेंगे। सेटेलाइट से आग लगने की जानकारी इनके पास पहुंच जाती है जिसके बाद कार्रवाई शुरू की जाती है ।