कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान । इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 12 फीसदी की बजाए नौ फीसदी ब्याज लगेगा।
हाल ही में सरकार ने साफ कर दिया था कि कोरोना से लड़ाई में खर्च हुए फंड को सीएसआर एक्टिविटी के अंतर्गत माना जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री के नेतृत्व में कोविड 19 टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से बाजार में बैठ रहे ‘डर’ से निपटने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक सभी अनिवार्य कदम उठाएंगे। वित्त मंत्री विभिन्न वैधानिक एवं रेगुलेटरी मुद्दों पर राहत का एलान कर सकती हैं।
सरकार ने देश के 32 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 560 जिलों में कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है। वहीं लक्षद्वीप में आंशिक लॉकडाउन किया गया है। यात्री जहाजों को द्वीप में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू है।
