February 6, 2023

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EU की टीम पीएम मोदी और NSA से मिली, 28 लोगों का दल कल जाएगा जम्मू-कश्मीर

नई दिल्ली: 

यूरोपियन यूनियन के 28 सदस्यों की टीम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की. उम्मीद जताई जा रही है कि यह दल मंगलवार को जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकता है. सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर की स्थिति और सीमा पार से पनपने वाले आतंकवाद के बारे में अवगत कराया गया. प्रतिनिधिमंडल सोमवार की शाम उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात करेगा. यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर चिंता जाहिर की है.

यूएस असिस्टेंट सेक्रेट्री ऑफ स्टेट एलिस वेल्स ने कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ‘भारत सरकार के साथ जम्मू और कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित स्थानीय निवासियों और राजनीतिक नेताओं की हिरासत के बारे में चिंता जाहिर की थी. उन्होंने पिछले सप्ताह बैठक में कहा था, ‘हमने भारतीय अधिकारियों से मानवाधिकारों का सम्मान करने और इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सहित सेवाओं तक पूर्ण रूप से बहाल करने का आग्रह किया है.’

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यह खबर आने के बाद महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, ‘उम्मीद है उन्हें लोगों, स्थानीय मीडिया, डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करने दी जाएगी. कश्मीर और दुनिया के बीच के लोहे के पर्दे को उठाने की जरूरत है और जम्मू-कश्मीर को अशांति में धकेलने के लिए भारत सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.’

वहीं, श्रीनगर में लाल चौक में सोमवार सुबह भीड़ देखी गई क्योंकि वहां कुछ दुकानें दोपहर तक खुली रहीं और शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग खरीददारी करने पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि शहर के अन्य इलाकों में भी दोपहर तक कुछ दुकानें खुली रहीं और लोगों ने जरूरत का सामान खरीदा. उन्होंने बताया कि दुकानों में लोगों की भीड़ नजर आई. कई इलाकों में निजी वाहनों की संख्या बढ़ने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी नजर आई. घाटी के कुछ हिस्सों में ऑटो रिक्शा और कुछ अंतरजिला कैब चलीं लेकिन सार्वजनिक परिवहन के अन्य वाहन नजर नहीं आए.

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स्कूलों को खोलने के राज्य सरकार के प्रयास असफल रहे क्योंकि सुरक्षा संबंधी चिंता के चलते अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा. हालांकि अधिकारी सभी बोर्ड परीक्षाएं समय पर कराने के प्रयास कर रहे हैं. घाटी में लैंडलाइन और पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल की जा चुकी हैं लेकिन सभी इंटरनेट सेवाएं पांच अगस्त के बाद से निलंबित ही हैं.
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान पांच अगस्त को हटा लिए थे और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का ऐलान किया था. 

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