उत्तराखंड में करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपियों पर एसआईटी के बाद अब विजिलेंस भी शिकंजा कसेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर विजिलेंस ने इस मामले में सरकारी कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। इन पर सरकारी कर्मचारी रहते ढाई लाख रुपये से कम आय दिखा कर अपने बच्चों को समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाने का आरोप है। विजिलेंस ऐसे सरकारी कर्मचारियों का पूरा ब्योरा जुटाएगी। सरकारी विभाग, नौकरी, आय, बच्चों की पढ़ाई, कब कौन-सी योजना में समाज कल्याण की छात्रवृत्ति या दूसरी योजनाओं का लाभ लिया। इस जांच में उनकी पूरी आय का पता लगाया जाएगा। इस जांच में आय से अधिक संपत्ति और बेनामी संपत्ति के मामले भी सामने आ सकते हैं।