शहरों में हाउस टैक्स का नियम बदलेगा

नगर निकायों में हाउस टैक्स की दशकों पुरानी प्रणाली अब बदलने जा रही है। शहरी विकास विभाग स्वकर प्रणाली को नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी लागू करने जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष तक सभी नगर निकाय स्वकर प्रणाली से जुड़ जाएंगे। 

उत्तराखंड के नगर निगमों में हाउस टैक्स भरने के लिए स्वकर प्रणाली लागू है। इसके तहत लोग खुद अपने घरों के कॉरपेट एरिया के अनुसार आकलन कर टैक्स जमा कराते हैं। नगर निकायों का काम सिर्फ इस प्रक्रिया पर नजर रखना है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में हाउस टैक्स की पुरानी प्रणाली ही लागू है। इसके तहत नगर निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर, कमरों के अनुसार हाउस टैक्स तय करते हैं। अब शहरी विकास विभाग नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी स्वकर प्रणाली लागू करने जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर से ऐक्ट में संशोधन का काम पूरा हो चुका है।