उत्तरखंड कैबिनेट के फैसले

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड मंत्री मण्डल की बैठक में आज 13 प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे से कैबिनेट ने 12 फैसलों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए है। जबकि एक फैसले को अगली कैबिनेट के लिए रखा गया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने ऑफ दी रिकॉर्ड बताया कि ये सभी 12 फैसले जनहित में लिए गए है। सबसे जरूरी इस कैबिनेट में बजट सत्र को लेकर फैसला लिया गए है । हालाकि उत्तराखंड मंत्री मण्डल ने इन 12 फैसले पर सहमति दे दी है। लेकिन विधान सभा सत्र आहूत होने की वजह से कैबिनेट में लिए गए फैसलो की ऑफिसियल ब्रीफिंग नही की जा सकी हैं।

आइए अब एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के कैबिनेट के फैसलो पर……

उत्तराखंड कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की हैं।

– 53000 करोड़ से अधिक का होगा आगामी उत्तराखंड का बजट

पिछले वित्तीय वर्ष के मुक़ाबले 10% ज़्यादा होगा इस बार राज्य का आम बजट।

– जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण को लेकर कमेटी का हुआ गठन।

– चिकित्सा विभाग में नर्सिंग सँवर्ग की सेवा नियमावली को मंज़ूरी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी हैं।

सीधी भर्ती में 80% महिला और 20% पुरुष के लिए आरक्षित किया जायेगा इसका भी प्रावधान किया गया हैं।

– उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में phisiyotherapy की नियमावली को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी हैं।

– राज्य योजना आयोग में पद बढ़ाए गए

पहले 101, अब 126 होगी की होगी संख्या

भविष्य में युवा आयोग भी इसी में होगा शामिल होगा।

– उत्तराखंड राज्य नदी, तटीय विकास प्राधिकरण 2016 को समाप्त करने को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी हैं।

– परिवाहन विभाग के ढाँचे में परिवर्तन 521 पदों के सापेक्ष 12 पद वापस, बढ़ाए गए 116 नए पद कुल 625 पद का होगा ढाँचा।

– नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत तहसील हरिद्वार की 3522 वर्ग मीटर भूमि को आवासीय किया गया कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी हैं।

पूर्व में कुम्भ क्षेत्र में हो गई थी शामिल, लहवापटेल धर्मशाला के नाम है भूमि।

– ग़ैरसैण विकास परिषद के अध्यक्ष अब होंगे आवास मंत्री, पहले विधानसभा अध्यक्ष होते थे अध्यक्ष।

विधानसभा में लाया जाएगा अध्यादेश।

प्रमुख सचिव पर्यटन, राजस्व होंगे सदस्य

– Bridcul में डेप्युटेशन के पदों में से दो पदों का Bridcul में होगा समायोजन

– आबकारी नीति को मिली कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।

3180 करोड़ पिछला राजस्व, इस बार 3600 करोड़ के क़रीब रखा गया है लक्ष्य।

प्रदेश में कम होंगे शराब के दाम
उत्तर प्रदेश के बराबर या कम होंगे दाम।

अब बार की अनुमति करेगा ज़िलाधिकारी जारी।

तीन साल के लिए मिलेगा बार का लाइसेन्स।

ज़्यादा राजस्व वाली दुकान ना अलोट होने पर डीएम को होगा अधिकार दुकान के दो भाग करने को।

– आबकारी अधिनियम की धारा 37 में संशोधन

मधनिषेध लागु करने के लिए संशोधन।

राज्य सरकार प्रदेश सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर कर सकेगी मधनिषेध।

make in India कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा औद्योगिक नीति और एरोस्पेस को कैबिनेट ने दी मंजूरी